जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधानका लागि गठित संसदीय विशेष कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गरेको छ ।

मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा कार्यदलका सदस्य तथा जसपा नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले १० बुँदे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र विवादरहित बनाउन विभिन्न सुझाव दिएका हुन् ।

प्रतिवेदनमा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका पूर्वाधार विकास तथा निर्माण योजनाहरू सम्बन्धित जिल्लास्थित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै, स्रोत सुनिश्चित गरी बहुवर्षीय योजनाको नियमन तथा कार्यान्वयन अर्थ तथा प्राविधिक विज्ञ सम्मिलित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत विशेष अनुदानमा समावेश गरिएको पोषणयुक्त आहार वितरण कार्यक्रम स्थगन गरी आवश्यकताका आधारमा अन्य शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्न पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भए पनि भुक्तानी हुन बाँकी रहेका योजनाको रकम आगामी बजेटबाट उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बढीमा पाँच किस्तामा बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने तथा त्यसअनुसार प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने सुझाव पनि समेटिएको छ ।

त्यसैगरी, कमला पुल निर्माण योजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा थप बजेट विनियोजन गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

आगामी बजेटमा देखिएका विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार पारेको सांसद महतोले प्रदेशसभा बैठकलाई जानकारी दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा असहमति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले बजेट पुनर्लेखन वा संसदीय कार्यदल गठनको माग गर्दै प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेका थिए ।

त्यसपछि गत २८ असारमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सातवटै दलबाट एक/एक जना सांसद रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कार्यदलले गठन भएको दुई दिनभित्रै सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेशसभामा पेश गरेको हो ।